MP CM शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है. इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें से 4 फैसले ऐसे हैं, जिनसे राज्य में कई बदलाव होने जा रहे हैं और इसका असर सभी विभागों पर पड़ने वाला है. बैठक की जानकारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी।

बाजरा मिशन को मंजूरी
कैबिनेट बैठक ने मिलेट्स मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन की अवधि दो साल की होगी। इसके लिए एक व्यापक योजना का भी उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार,
▪️मोटे अनाजों के संवर्धन, उत्पादन और उपयोग पर ध्यान दिया जाएगा।
▪️किसानों को सहकारी समितियों और सरकारी संस्थानों के बीच 80% सब्सिडी पर बीज मिलेंगे।
 ▪️इसका उत्पादन करने वाले किसानों को आर्थिक लाभ दिलाने का प्रयास करना
▪️सरकारी कार्यक्रम में भोजन के समय एक व्यंजन मोटे अनाज का होगा।
▪️ मिड-डे मील में सप्ताह में एक बार मोटा अनाज परोसने का विचार
▪️मिशन के लिए कुल 2325 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

ट्रांसजेंडर पिछड़े वर्ग में शामिल हो गए हैं
मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बड़ा फैसला लिया है। बैठक में हिजड़ों को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया। इससे करीब 30 हजार हिजड़ों के आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा।

सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति
शिवराज कैबिनेट की बैठक में 2 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी. इससे आने वाले दिनों में किसानों को काफी फायदा होगा। इसके अलावा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति होगी। स्वीकृत परियोजनाओं में मोहिदपुर में क्षिप्रा नदी सिंचाई योजना और टिकटाली वितरण योजना के लिए संशोधित प्रशासनिक स्वीकृतियां शामिल हैं।

निवेश पर बड़ी छूट
निवेश विकास समिति की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए। राज्य के सबसे बड़े निवेश को बड़ी रियायत देने का फैसला किया है।

▪️भारत पेट्रोलियम रिफाइनरी परिसर के बिना संयंत्र स्थापित करेगी
▪️इससे 50 हजार करोड़ का निवेश आएगा, 2 लाख रोजगार की संभावना
 ▪️स्टेट जीएसटी में 15 साल के लिए 15 हजार करोड़ की छूट
▪️सरकार 500 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देगी
▪️एक रुपये प्रति यूनिट बिजली की छूट दी जाएगी

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